Section 8 Company Registration in India (2026) Complete Step-by-Step Guide | Eligibility | Documents | Benefits | Tax Exemptions
अगर आप India में एक Non-Profit Organization (NGO) शुरू करना चाहते हैं जो education, social welfare, environment protection, sports, research, religion या किसी charitable purpose के लिए काम करे — तो Section 8 Company registration आपके लिए सबसे best और legally recognized option है।
Section 8 Company, Companies Act 2013 के under incorporate होती है और इसे NGO, NPO (Non-Profit Organization) या charitable company भी कहते हैं। इस article में आपको Section 8 Company के बारे में A to Z complete jankari मिलेगी — definition से लेकर registration process, documents, fees, tax benefits, compliance और FAQs तक।
1. Section 8 Company क्या होती है? (What is Section 8 Company?)
Section 8 Company एक ऐसी company होती है जो Companies Act, 2013 के Section 8 के अंतर्गत register होती है। इसका मुख्य उद्देश्य profit कमाना नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करना होता है।
इस company में जो भी income या profit होती है, उसे members में distribute नहीं किया जाता। बल्कि वो पूरा पैसा company के charitable objectives को promote करने में लगाया जाता है।
Section 8 Company को पहले Section 25 Company कहा जाता था — जो Companies Act, 1956 के अंतर्गत आती थी। Companies Act 2013 आने के बाद इसे Section 8 कहा जाने लगा।
Section 8 Company का इतिहास (History)
Section 8 Company का concept सबसे पहले Companies Act 1913 में आया था, जिसमें charitable objects वाली companies को ‘Limited’ या ‘Private Limited’ शब्द लगाए बिना register करने की permission थी।
Bhabha Committee की recommendation पर Companies Act 1956 बना, जिसमें ऐसी companies को Section 25 के under रखा गया। फिर Companies Act 2013 आने पर इसे Section 8 में include किया गया।
Types of Non-Profit Organizations in India
India में तीन तरह की Non-Profit Organizations (NPOs) होती हैं:
- Society — Societies Registration Act, 1860 के under
- Trust — Indian Trusts Act, 1882 के under
- Section 8 Company — Companies Act, 2013 के under
इनमें से Section 8 Company सबसे ज्यादा legally structured, credible और governance-friendly मानी जाती है।
2. Section 8 Company के Objectives — कौन से उद्देश्य मान्य हैं?
Companies Act 2013 के Section 8(1)(a) के अनुसार, Section 8 Company निम्नलिखित charitable या social objectives के लिए बनाई जा सकती है:
| ✅ Education | ✅ Sports Promotion | ✅ Research |
| ✅ Social Welfare | ✅ Religion | ✅ Charity |
| ✅ Commerce Promotion | ✅ Arts & Culture | ✅ Science |
| ✅ Environment Protection | ✅ Microfinance | ✅ Public Utility |
जरूरी शर्तें: Company को यह prove करना होता है कि — (a) उसके objectives charitable हैं, (b) income को objectives में ही लगाएगी, और (c) members को कोई dividend नहीं मिलेगा।
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3. Section 8 Company Registration के लिए Eligibility
Section 8 Company register करने के लिए निम्नलिखित conditions पूरी होनी चाहिए:
- Minimum Members: Private Section 8 Company के लिए कम से कम 2 Directors और 2 Members जरूरी हैं। Public के लिए minimum 3 Directors।
- No Minimum Capital: Section 8 Company के लिए कोई minimum capital requirement नहीं है।
- Indian Resident Director: कम से कम एक Director India का resident होना चाहिए (182 days per year)।
- Charitable Objective: Company का मुख्य उद्देश्य charitable या social welfare होना चाहिए।
- No Dividend Distribution: Members को profit या dividend नहीं दे सकते।
- 3-Year Project Plan: Company को अगले 3 साल का income/expenditure plan present करना होता है।
कौन Apply कर सकता है?
- Individual (Indian or Foreign National)
- HUF (Hindu Undivided Family)
- Company (Existing Limited Company)
- Partnership Firm या LLP
- Registered Trust या Society
- Co-operative Society
Note: One Person Company (OPC) Section 8 Company बन नहीं सकती और न ही OPC Section 8 का member बन सकती।
4. Section 8 Company Registration Process — Step-by-Step
Section 8 Company का registration पूरी तरह online होता है — MCA (Ministry of Corporate Affairs) portal के through। पूरा process 25-30 working days में complete हो सकता है।
Step 1: DSC (Digital Signature Certificate) लें
सभी proposed Directors को Class III DSC लेनी होती है। यह eMudhra, VSign, या Sify जैसे certified agencies से ली जा सकती है।
Step 2: DIN (Director Identification Number) प्राप्त करें
DIN के लिए DIR-3 form fill करना होता है जिसके साथ PAN Card, ID proof, address proof और photo attach करना होता है। यह SPICe+ form के साथ भी apply हो सकता है।
Step 3: Company का Name Reserve करें
MCA portal पर जाकर company का नाम reserve करें। Section 8 Company के नाम में Foundation, Forum, Association, Federation, Chamber, Confederation, Council, Electoral Trust जैसे words होने चाहिए।
Step 4: License के लिए Apply करें (Form INC-12)
Company का नाम approve होने के बाद Form INC-12 भरकर Registrar of Companies (ROC) को submit करें। साथ में निम्नलिखित documents लगाने होते हैं:
- Draft MOA in Form INC-13
- Declaration by Professional (CA/CS/CMA) in Form INC-14
- 3-year income-expenditure estimate
- Declaration by applicants in Form INC-15
Step 5: Advertisement Publish करें
Application के 1 हफ्ते के अंदर एक vernacular newspaper (local language) और एक English newspaper में Form INC-26 में notice publish करना होता है।
Step 6: MOA & AOA Draft करें
MOA (Memorandum of Association): Form INC-13 में होता है। इसमें company के charitable objectives clearly mention होने चाहिए।
AOA (Articles of Association): Company की internal governance rules — meetings, decision-making, roles — सब detail में होता है।
Step 7: SPICe+ Form File करें
License मिलने के बाद SPICe+ form (Part A और Part B), eSpice MOA, eSpice AOA, Form DIR-2, Form INC-9, eAGILE Form और अन्य KYC documents MCA portal पर upload करें।
Step 8: Certificate of Incorporation प्राप्त करें
ROC सभी documents verify करने के बाद Certificate of Incorporation issue करता है। यह registration permanently valid रहता है जब तक revoke न हो।
5. Section 8 Company Registration के लिए Documents
Directors/Members के Documents:
| Document | Details |
| PAN Card | Indian nationals के लिए mandatory |
| Aadhaar Card | ID proof के रूप में |
| Passport / Voter ID / Driving License | Identity proof (कोई एक) |
| Bank Statement / Electricity Bill | Address proof (2 months से पुराना नहीं) |
| Passport Size Photos | Recent photographs |
| Email ID & Mobile Number | Communication के लिए |
Registered Office के Documents:
| Document | Details |
| Electricity Bill / Water Bill | Office का utility bill (2 months से पुराना नहीं) |
| Rent Agreement (notarized) | अगर office rented हो |
| Registry Proof / House Tax Receipt | अगर office owned हो |
| NOC from Owner | Property owner का No Objection Certificate |
Legal Documents:
| Document | Details |
| Form INC-12 | License Application Form |
| Form INC-13 (MOA) | Memorandum of Association Draft |
| Form INC-14 | Professional Declaration (CA/CS/CMA) |
| Form INC-15 | Applicants की Declaration |
| Form INC-9 | Subscribers & First Directors की Declaration |
| 3-Year Income/Expenditure Plan | Future financial projection |
6. Section 8 Company के फायदे (Benefits)
A. Legal & Structural Benefits
- Limited Liability: Members की personal assets पर कोई risk नहीं। Company के debts के लिए members personally liable नहीं।
- Separate Legal Entity: Company, members से अलग एक independent legal entity होती है।
- ‘Limited’ शब्द लगाने की जरूरत नहीं: Name के आगे ‘Limited’ या ‘Private Limited’ नहीं लगाना पड़ता, फिर भी limited liability मिलती है।
- Higher Credibility: Trust या Society की तुलना में Section 8 Company ज्यादा credible मानी जाती है — donors, government और corporate sponsors के नजरिए से।
- Perpetual Existence: Members के change होने या मरने से company dissolve नहीं होती।
- Foreign Nationals भी Director बन सकते हैं: Proper compliance के साथ।
- Subsidiary बना सकती है: Section 8 Company for-profit subsidiary company भी रख सकती है।
B. Financial & Tax Benefits
- No Stamp Duty: MOA और AOA पर incorporation के समय stamp duty नहीं लगती (most states में)।
- No Minimum Capital: कितने भी कम capital से शुरुआत हो सकती है।
- Income Tax Exemption (Section 12A): 12AA registration के बाद company की income tax exempt हो जाती है।
- Donors को Tax Exemption (80G): 80G registration के बाद donors अपने donations पर tax deduction claim कर सकते हैं — इससे more donations attract होते हैं।
- FCRA Registration: 3 साल बाद foreign donations receive करने के लिए eligible।
- CSR Funding: Companies अपनी CSR funds Section 8 Company को donate कर सकती हैं।
- FDI Eligible: FEMA regulations के अनुसार Foreign Direct Investment ला सकती है।
C. Governance Benefits (Exemptions under Companies Act)
Section 8 Companies को Companies Act 2013 के तहत कई exemptions मिलती हैं:
- Minimum/Maximum directors की कोई limit नहीं
- Independent Director appoint करना mandatory नहीं
- Board meetings साल में कम से कम 2 (6 months में 1) — normal companies में 4 होती हैं
- AGM notice 14 days (normal companies में 21 days)
- Nomination and Remuneration Committee और Stakeholders Relationship Committee जरूरी नहीं
- Company Secretary ICSI member होना जरूरी नहीं
- Directorship ceiling (max 20 in Section 165) में Section 8 directorship count नहीं होती
- Quorum for board meetings: 8 directors या 25% (जो कम हो) — minimum 2
- Board के कुछ decisions circulation से pass हो सकते हैं (borrowing, investment, loans)
7. Section 8 Company Registration Fees 2024
| Service | Approximate Cost (₹) |
| DSC & DIN | ₹2,000 – ₹3,000 |
| Name Reservation | ₹1,000 |
| MOA, AOA, Government & Incorporation Fees | ₹6,000 – ₹8,000 |
| Notary & Stamps | ₹1,500 – ₹2,000 |
| Professional Fees (CA/CS) | ₹8,000 – ₹15,000 |
| Total Estimated Cost | ₹18,000 – ₹29,000 (approx.) |
Note: यह approximate figures हैं और actual fees state, capital amount और professional charges के हिसाब से vary हो सकती हैं।
8. Section 8 Company Tax Benefits — 12A और 80G Registration
Section 8 Company register होने के बाद automatically tax exempt नहीं होती। इसके लिए अलग से Income Tax Act के under registration लेनी पड़ती है।
Section 12A / 12AA Registration (Company को Tax Exemption)
Section 12A के under registration मिलने पर company की income income tax से exempt हो जाती है। Application Income Tax Commissioner को करनी होती है। Company को यह prove करना होता है कि:
- Entity legally exist करती है
- सभी objectives charitable या religious हैं
- Income और assets objects में ही लगेंगे
- Dissolution पर assets charitable entity को जाएंगी
Note: 15% तक income को accumulate और अगले साल के charitable purpose के लिए रख सकते हैं — यह भी expenditure माना जाता है।
Section 80G Registration (Donors को Tax Deduction)
80G registration मिलने के बाद company को donations देने वाले donors 50% तक tax deduction claim कर सकते हैं। इससे company को ज्यादा donations आते हैं। CBDT (Central Board of Direct Taxes) इसका approval देता है।
FCRA Registration (Foreign Donations के लिए)
विदेश से donations लेने के लिए FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) 2010 के under registration mandatory है। यह registration company के 3 साल पुरानी होने के बाद ही मिलती है। Emergency में Commissioner से prior permission ली जा सकती है।
| 💡 Other Income Tax Provisions:
• Section 2(15): ‘Charitable purpose’ की definition — education, medical relief, environment preservation, public utility • Section 35(1)(ii) & (iii): Scientific research पर expenditure के deduction • Section 11(4A): Business income (incidental to objects) पर exemption — अगर separate books maintain हों • No exemption on Excise Duty, Service Tax, Customs Duty, TDS/TCS — ये normal companies की तरह लागू होते हैं |
9. Section 8 Company vs Trust vs Society — कौनसी बेहतर है?
| Parameter | Section 8 Company | Trust | Society |
| Governing Law | Companies Act, 2013 | Indian Trusts Act, 1882 | Societies Registration Act, 1860 |
| Minimum Members | 2 Directors | 2 Trustees | 7 Members |
| Registration | MCA (Central Govt) | Sub-Registrar / Court | State Registrar |
| Credibility | ⭐⭐⭐⭐⭐ Highest | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Compliance | Highest (Annual ROC) | Low | Medium |
| Stamp Duty | Exempt (most states) | Nominal | Nominal |
| Minimum Capital | None | None | None |
| Foreign Funding | FCRA se allowed | FCRA se allowed | FCRA se allowed |
निष्कर्ष: जिन्हें maximum credibility, proper governance structure और corporate donors/CSR funds चाहिए — उनके लिए Section 8 Company best option है।
10. Section 8 Company Annual Compliance
Section 8 Company register होने के बाद उसे Companies Act 2013 की compliance follow करनी होती है। यह compliances annual होती हैं:
| Compliance | Details |
| Board Meetings | साल में कम से कम 2 meetings (हर 6 महीने में 1) |
| Annual General Meeting (AGM) | हर financial year में — 14 days notice required |
| Annual Return (Form MGT-7) | ROC को file करना होता है |
| Financial Statements (AOC-4) | Balance sheet, P&L, Cash Flow ROC को file करना |
| Income Tax Return | Annual IT return file करना |
| Audit | Mandatory annual statutory audit |
| 12A/80G Renewal | Registration renew करना पड़ सकता है (new rules के अनुसार) |
| Books of Accounts | 8 financial years तक maintain करने होंगे (accrual basis) |
| Director KYC (DIR-3 KYC) | Every director को annually KYC करनी होती है |
Important: Section 8 Company को cash basis accounting allowed नहीं है। Double entry system और accrual basis से accounts maintain करने होते हैं।
11. Conversion, Amalgamation और Winding Up
A. दूसरी Entity को Section 8 में Convert करना
- Partnership Firm, LLP, Trust, Society, Co-operative Society — सभी Section 8 Company में convert हो सकती हैं
- Existing Companies (under Companies Act 1956 ya 2013) भी convert हो सकती हैं
- Process: Form INC-12 apply करना, newspaper advertisement, ROC approval
- OPC (One Person Company) directly Section 8 नहीं बन सकती — पहले Private/Public Company बनो, फिर convert करो
B. Section 8 Company को दूसरी Company में Convert करना
- Section 8 Company किसी भी other type की company (Private, Public, OPC) में convert हो सकती है
- लेकिन One Person Company (OPC) में direct conversion allowed नहीं
- Process: Special resolution, Regional Director approval, newspaper publication, NOC from authorities
- Conversion पर सभी tax exemptions और privileges छोड़ने होंगे
C. Amalgamation
Section 8(10) के अनुसार: Section 8 Company सिर्फ दूसरी Section 8 Company के साथ ही amalgamate हो सकती है — और वो भी similar objects वाली।
D. Winding Up
Section 8 Company को wind up किया जा सकता है। Winding up के बाद जो assets बचें, वे:
- दूसरी Section 8 Company (similar objects) को transfer होते हैं
- या sell होकर Insolvency and Bankruptcy Fund में जाते हैं
Note: Central Government कुछ cases में license revoke करके company को wind up या amalgamate करने का order दे सकती है।
12. Section 8 का उल्लंघन करने पर Penalties
| Violation | Penalty |
| Company पर Fine | ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक |
| Directors/Officers पर Fine | ₹25,000 से ₹25 लाख तक |
| Directors/Officers Imprisonment | 3 साल तक |
| Fraudulent activities के लिए | Section 447 — 6 माह से 10 साल तक + fraud amount का 3x fine (non-compoundable) |
| License Revocation | Central Government license cancel कर company का status change कर सकती है |
13. Section 8 Company Registration — Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. Section 8 Company register होने में कितना समय लगता है?
सभी documents सही होने पर registration 25-30 working days में complete हो सकता है। Approval typically 12-18 working days में मिलती है।
Q2. क्या Section 8 Company bonus shares issue कर सकती है?
नहीं। Section 8(1)(b) और (c) के अनुसार profits distribute नहीं कर सकते, इसलिए bonus shares issue करना prohibited है।
Q3. क्या Section 8 Company अपने employees को bonus दे सकती है?
हां, employees को bonus दे सकती है। लेकिन अगर employee company का member भी है, तो उसे bonus नहीं मिल सकता।
Q4. क्या Section 8 Company microfinance activities कर सकती है?
हां, RBI guidelines और regulations का पालन करते हुए Section 8 Company microfinance activities कर सकती है।
Q5. क्या Section 8 Company का नाम ‘Limited’ या ‘Private Limited’ से end होना जरूरी है?
नहीं। यही Section 8 Company की सबसे बड़ी विशेषता है। नाम में ‘Limited’ या ‘Private Limited’ नहीं लगता, फिर भी limited liability मिलती है।
Q6. क्या foreign company India में Section 8 Company promote कर सकती है?
हां। Foreign company या not-for-profit body corporate India में एक अलग Section 8 Company promote कर सकती है — FEMA regulations के compliance के साथ।
Q7. क्या Section 8 Company अपना MOA/AOA बदल सकती है?
हां, special resolution pass करके MOA/AOA बदल सकती है। लेकिन ROC की prior approval जरूरी है। अगर change से company किसी other type की company बनती है, तो Regional Director की approval चाहिए।
Q8. क्या Section 8 Company किसी for-profit company की subsidiary बना सकती है?
हां। Section 8 Company for-profit subsidiary बना सकती है — इस पर कोई restriction नहीं है।
Q9. Section 8 Company को कितने समय तक books of accounts रखने होते हैं?
कम से कम 8 financial years तक। अगर कोई investigation चल रही हो तो Central Government और भी ज्यादा समय के लिए books maintain करने कह सकती है।
Q10. क्या Section 8 Company का Secretarial Audit mandatory है?
हां, लेकिन सिर्फ तब जब company Listed हो, या Public Company के रूप में paid-up share capital ₹50 crore+ हो, या turnover ₹250 crore+ हो।
Q11. क्या Section 8 Company को CSR activities के लिए contribute करना mandatory है?
हां। अगर company Section 135 की threshold (net worth ₹500 crore+, turnover ₹1000 crore+, या net profit ₹5 crore+) पूरी करती है, तो CSR contribution mandatory है — भले ही वो खुद charitable work करती हो।
Q12. Section 8 Company कैसे fund raise कर सकती है?
- Domestic Donations (कोई restriction नहीं)
- Foreign Donations (FCRA registration के बाद)
- Equity Funding (new shares issue करके)
- CSR Funds (corporate companies से)
- Government Grants
- Bank Loans/ECB (FEMA compliance के साथ)
- Member Loans पर interest दे सकती है
14. Section 8 Company के Important MCA Forms
| Form No. | Purpose |
| INC-12 | Section 8 License के लिए Application |
| INC-13 | Memorandum of Association (MOA) — Section 8 Companies के लिए |
| INC-14 | Professional Declaration (CA/CS/CMA द्वारा) |
| INC-15 | Applicants की Declaration |
| INC-16 | License Form (ROC द्वारा issue) |
| INC-17 | Existing Company को License Form |
| INC-18 | Conversion Application to Regional Director |
| INC-19 | Conversion Notice (newspaper में) |
| INC-20 | ROC को Conversion Approval File करना |
| INC-26 | Advertisement Notice (conversion/incorporation) |
| MGT-14 | Special Resolution Filing |
| SPICe+ | Online Incorporation Form |
| DIR-3 | DIN Application |
Conclusion — Section 8 Company क्यों चुनें?
अगर आप India में कोई charitable, social welfare, education, environment या sports promotion का काम करना चाहते हैं — तो Section 8 Company registration आपके लिए सबसे structured, credible और legally sound option है।
यह Trust या Society से ज्यादा governable है, corporate donors और government grants के लिए eligible है, और 12A/80G registration से tax benefits भी मिलते हैं।
| Section 8 Company के Quick Facts:
• Governed by: Companies Act, 2013 • Regulator: Ministry of Corporate Affairs (MCA) • Time for Registration: 25-30 working days • Minimum Capital: Nil • Minimum Members: 2 (Private), 3 (Public) • Name Suffix: ‘Limited’ या ‘Private Limited’ जरूरी नहीं • Tax Exemptions: 12A (Company), 80G (Donors), FCRA (Foreign) • Stamp Duty: Exempt (most states) |
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