Sarkari Yojana

West Bengal Budget 2026: 1 लाख नौकरियां, 20% DA बढ़ोतरी, महिलाओं को मुफ्त बस — सभी घोषणाएं

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By deshtak On June 22, 2026
7 min read 1.2k views
West Bengal Budget 2026
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Table of Contents

West Bengal Budget 2026: 1 लाख सरकारी नौकरियां, 20% डीए बढ़ोतरी, महिलाओं को मुफ्त बस — जानें सभी बड़ी घोषणाएं

परिचय

भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपना पहला पूर्ण बजट — वित्त वर्ष 2026-27 — सोमवार को पेश किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश किया। 15 साल बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद यह भाजपा का पहला ऐतिहासिक बजट है।

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में पूजा-अर्चना की। वित्त मंत्री ने कहा — “हमने यह बजट जागृत राष्ट्रशक्ति से प्रेरणा लेकर तैयार किया है।” यह बजट रोजगार, महिला कल्याण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, तकनीक और राजकोषीय अनुशासन की दिशा में एक व्यापक रोडमैप पेश करता है।

सबसे बड़ी खबर: 20% डीए बढ़ोतरी

पश्चिम बंगाल बजट 2026 की सबसे बड़ी और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण घोषणा रही — राज्य सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

  • डीए 18% से बढ़कर 38% हो जाएगा — यह 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा
  • पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) में भी इतनी ही बढ़ोतरी मिलेगी
  • इससे राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर 22 प्रतिशत अंक कम हो जाएगा

यह फैसला उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो पिछली तृणमूल सरकार के दौरान डीए समानता की मांग को लेकर सालों से आंदोलन कर रहे थे।

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1 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी

बजट में 1 लाख (1,00,000) सरकारी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की घोषणा की गई है:

  • 50,000 पद सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के रूप में
  • 20,000 पद पुलिस बल में
  • सभी नियुक्तियों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए
  • अग्निवीरों के लिए जहां लागू हो वहां 10% आरक्षण
  • सरकारी भर्ती में 5 साल की आयु छूट अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी

महिला कल्याण: मुफ्त बस, अन्नपूर्णा योजना और सुरक्षा

भाजपा सरकार के इस पहले बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है:

  • सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा — इसके लिए पिंक कार्ड प्रणाली लागू होगी
  • मुफ्त बस यात्रा योजना के लिए ₹550 करोड़ का आवंटन
  • ₹36,000 करोड़ की अन्नपूर्णा योजना — 25 से 60 साल की महिलाओं को सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता
  • भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर दुर्गा सुरक्षा दस्ते (महिला पुलिसकर्मियों का) तैनात होंगे
  • हर उपखंड में एक समर्पित महिला थाना
  • हर पुलिस थाने में एक महिला हेल्प डेस्क

पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा

  • डायल 112 आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा शुरू होगी
  • कांथी में एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा
  • राज्यभर में नई नगरपालिकाएं और अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे
  • 20,000 पुलिस पदों पर भर्ती होगी

बुनियादी ढांचा: हवाईअड्डे, बंदरगाह, सड़कें और पुल

पश्चिम बंगाल बजट 2026 (West Bengal Budget 2026) में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई:

  • कल्याणी में कोलकाता हवाईअड्डे का बोझ कम करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे हेतु 1,000 एकड़ जमीन चिह्नित होगी
  • केंद्र की उड़ान योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाईअड्डे
  • कूच बिहार हवाईअड्डे का विस्तार
  • कोलकाता में चिंगरीघाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए ₹900 करोड़
  • भागीरथी नदी पर नए पुल के लिए ₹1,200 करोड़
  • पूर्व मेदिनीपुर के दादानपात्राबार में समेकित गहरे समुद्री बंदरगाह
  • बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर चार लेन का पुल
  • दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की फीजिबिलिटी स्टडी

शिक्षा: आईआईटी, आईआईएम, जनजातीय विश्वविद्यालय

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए व्यापक योजना पेश की गई:

  • उत्तर बंगाल में नया आईआईटी और आईआईएम स्थापित होगा
  • झारग्राम में जनजातीय विश्वविद्यालय
  • नया खेल विश्वविद्यालय; उत्तर बंगाल में नया स्टेडियम
  • राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले क्लबों को ₹1 करोड़ प्रत्येक
  • PM श्री स्कूलों के लिए ₹2,100 करोड़
  • संस्कृत कॉलेज के उन्नयन के लिए ₹50 करोड़
  • मिड-डे मील में प्रति छात्र आवंटन ₹10 किया गया; भोजन तैयारी में इस्कॉन की सहायता

वेतन-भत्ते: फ्रंटलाइन कर्मचारियों को राहत

कर्मचारी वर्गमासिक वृद्धि
आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता+ ₹5,000
सरकारी स्कूलों में पैरा-शिक्षक+ ₹5,000
मिड-डे मील रसोइए+ ₹1,000
सिविक पुलिस, होम गार्ड, ग्रीन पुलिस, NVF, प्राणी बंधु/मित्र+ ₹2,000 (अगस्त से)

सामाजिक कल्याण: योजनाएं जारी, नए लाभार्थी जुड़ेंगे

  • सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी
  • मां आहार योजना (सब्सिडाइज्ड भोजन) का शहरी क्षेत्रों में विस्तार — मछली-चावल सहित सब्सिडी दर पर भोजन
  • 125 दिवसीय VB G-ग्राम-G योजना में 25 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे
  • “आपकी सरकार, आपके द्वार” पहल के तहत नागरिक सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे

विशेष राहत: पत्रकार और राजनीतिक बंदी

  • सेवानिवृत्त पत्रकारों को ₹5,000 प्रतिमाह पेंशन
  • राजनीतिक या झूठे मामलों में जेल गए लोगों को ₹10,000 प्रतिमाह सहायता

तकनीक और डिजिटल शासन

  • बंगाल एआई मिशन की शुरुआत — तकनीक, नवाचार और डिजिटल विकास को बढ़ावा
  • डिजिटल इंडिया के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
  • गिग वर्करों के लिए विशेष सुविधाएं — मुफ्त चार्जिंग पॉइंट और पीने का पानी

विधायक क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोतरी

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को ₹70 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया गया।

विरासत में मिला कर्ज और राजकोषीय संकल्प

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पिछली सरकार से मिली वित्तीय विरासत को स्वीकार किया। राज्य पर ₹8.15 लाख करोड़ का बकाया कर्ज है। इसके बावजूद सरकार ने वादा किया:

  • बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व बढ़ाना
  • राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शी शासन पर ध्यान
  • भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाना
  • “विकसित भारत” के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ “विकसित बंगाल” के विजन को जोड़ना

पश्चिम बंगाल बजट 2026: एक नजर में

घोषणाविवरण
डीए बढ़ोतरी18% → 38% (1 अक्टूबर 2026 से)
सरकारी नौकरियां1 लाख पद भरे जाएंगे
महिलाओं को बस यात्रामुफ्त; पिंक कार्ड; ₹550 करोड़
अन्नपूर्णा योजना₹36,000 करोड़ आवंटन
पुलिस भर्ती20,000 पद
शिक्षण पद50,000 पद
नया आईआईटी/आईआईएमउत्तर बंगाल
जनजातीय विश्वविद्यालयझारग्राम
नया हवाईअड्डाकल्याणी (ग्रीनफील्ड); पुरुलिया, बालुरघाट, मालदा (उड़ान)
गहरे समुद्री बंदरगाहदादानपात्राबार, पूर्व मेदिनीपुर
आंगनवाड़ी/आशा वेतन वृद्धि+ ₹5,000/माह
बंगाल एआई मिशनशुरू
राज्य पर कर्ज₹8.15 लाख करोड़ (विरासत में)
विधायक निधि₹70 लाख → ₹1 करोड़

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल बजट 2026 भाजपा सरकार का पहला औपचारिक नीति वक्तव्य है — जनहित कल्याण, राजकोषीय स्वीकृति और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं का मिश्रण। डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों को वर्षों की मांग पर राहत मिली, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बड़े पैमाने पर नौकरियां और शिक्षा-इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश — यह सब पिछली सरकार से निर्णायक बदलाव का संकेत देता है। आने वाले महीने बताएंगे कि ये घोषणाएं जमीन पर कितना असर दिखाती हैं।

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