PM-WANI Yojana क्या है? हर गांव में सस्ता Wi-Fi कैसे मिलेगा, जानें

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PM-WANI Yojana: ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम

परिचय: PM-WANI क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

आज के समय में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कोई लग्ज़री सुविधा नहीं, बल्कि एक मूलभूत ज़रूरत बन चुका है। भारत सरकार ने यह बात समझ ली है कि तेज़ इंटरनेट की पहुँच होने से शिक्षा, रोज़गार और देश के विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ, भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को PM-WANI (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface) योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर कोने में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सस्ता और सुलभ Wi-Fi नेटवर्क उपलब्ध कराना है। यह पहल भारत के डिजिटल विभाजन को पाटने और ‘डिजिटल इंडिया’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रभावी कदम है।

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PM-WANI Yojana की प्रमुख विशेषताएँ

PM-WANI योजना को खास बनाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं: यह देश के नागरिकों को एक नई सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर भी पैदा करती है।

कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं: इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति, छोटा व्यापारी, या दुकान बिना किसी सरकारी लाइसेंस के Public Data Office (PDO) बन सकता है। इससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।
अत्यधिक सस्ता इंटरनेट: आम ग्राहक अपनी जेब के अनुसार ₹2 से ₹20 तक के छोटे Wi-Fi कूपन खरीदकर आसानी से इंटरनेट चला सकते हैं। यह इसे देश के निम्न-आय वर्ग के लिए भी सुलभ बनाता है।
स्थानीय रोज़गार के अवसर: हर गांव और कस्बे में छोटे व्यापारियों, जैसे चाय की दुकान या किराना स्टोर मालिकों, को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बेचकर एक अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: यह योजना भारत सरकार की National Digital Communications Policy 2018 के व्यापक लक्ष्य को आगे बढ़ाती है, जिससे देश का हर नागरिक इंटरनेट से जुड़ सके।

भारत के ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुँच अभी भी केवल लगभग 38% है, जो शहरों की तुलना में बहुत कम है। इस बड़े अंतर को दूर करने के लिए ही सरकार ने PM-WANI Yojana का रास्ता चुना, ताकि देश का हर नागरिक सशक्त और इंटरनेट से जुड़ा महसूस कर सके।

PM-WANI के प्रमुख घटक (Ecosystem Components)

PM-WANI एक मजबूत और सरल इकोसिस्टम पर आधारित है, जिसमें चार मुख्य घटक शामिल हैं। ये सभी मिलकर देश भर में Wi-Fi क्रांति लाने का काम करते हैं:

Public Data Office (PDO): ये वह इकाई है जो अपने परिसर में Wi-Fi एक्सेस पॉइंट लगाकर ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए, कोई चाय की दुकान, किराना स्टोर, छोटा होटल, या यहां तक कि एक सार्वजनिक स्थान भी PDO बन सकता है।
Public Data Office Aggregator (PDOA): यह एक केंद्रीय इकाई है जो कई PDOs को एक साथ जोड़कर उनका प्रबंधन करती है। यह डेटा के उपयोग का हिसाब, ग्राहकों के भुगतान और विभिन्न इंटरनेट प्लान का प्रबंधन संभालता है।
App Provider: यह एक मोबाइल एप्लिकेशन होता है जिसके ज़रिए ग्राहक अपने नज़दीकी PM-WANI Wi-Fi हॉटस्पॉट्स का पता लगा सकते हैं और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह ग्राहकों के लिए Wi-Fi तक पहुँच को आसान बनाता है।
Central Registry: यह पूरे सिस्टम का एक आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है। यह सभी PDOA और App Providers के पंजीकरण और सर्टिफिकेशन को सुनिश्चित करता है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है।

डिजिटल भारत का आधार स्तंभ

PM-WANI योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक क्रांति है जो डिजिटल भारत का आधार स्तंभ बन सकती है। इस योजना से गांवों और छोटे कस्बों में भी डिजिटल समानता तेजी से बढ़ेगी, और छोटे व्यापारियों को अपनी आय का एक नया और विश्वसनीय ज़रिया मिलेगा। लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करके सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम को बेहद सरल बना दिया है, जिससे यह तेज़ी से देश के कोने-कोने में फैल सके। यह योजना वास्तव में एक ‘जन-जन का इंटरनेट’ पहल है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

PM-WANI योजना क्या है?

PM-WANI (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना लाइसेंस के सस्ता और सुलभ सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क उपलब्ध कराना है।

PM-WANI का मुख्य लाभ क्या है?

इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि कोई भी छोटी दुकान या व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस के Public Data Office (PDO) बनकर ग्राहकों को ₹2 से ₹20 के वाउचर में सस्ता Wi-Fi दे सकता है, जिससे स्थानीय रोज़गार पैदा होता है।

PM-WANI के प्रमुख घटक कौन से हैं?

PM-WANI इकोसिस्टम में चार मुख्य घटक हैं: Public Data Office (PDO), Public Data Office Aggregator (PDOA), App Provider, और Central Registry।

PM-WANI का पूरा नाम क्या है?

PM-WANI का पूरा नाम Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface है। इसे प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस के नाम से भी जाना जाता है।

क्या PM-WANI योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) बनने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत होती है?

नहीं, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना किसी सरकारी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन फीस, या परमिट के Public Data Office (PDO) बन सकती है और Wi-Fi सेवाएँ प्रदान कर सकती है।

PM-WANI के ज़रिए ग्राहक इंटरनेट के लिए कितना भुगतान करेंगे?

ग्राहकों के लिए इंटरनेट का उपयोग बहुत सस्ता रखा गया है। वे अपनी ज़रूरत के अनुसार केवल ₹2 से लेकर ₹20 तक के छोटे Wi-Fi वाउचर खरीदकर सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

Public Data Office Aggregator (PDOA) का काम क्या होता है?

PDOA कई छोटे Public Data Offices (PDOs) को एक साथ जोड़कर उनका प्रबंधन करता है। इसका मुख्य काम डेटा के उपयोग, बिलिंग, भुगतान, और विभिन्न Wi-Fi प्लान्स के प्रबंधन को संभालना होता है।

PM-WANI योजना से ग्रामीण भारत को कैसे फायदा होगा?

PM-WANI योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते इंटरनेट की पहुँच बढ़ाकर डिजिटल विभाजन को कम करेगी। साथ ही, यह छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त आय का ज़रिया देगी और शिक्षा व ई-गवर्नेंस सेवाओं को गांवों तक पहुँचाने में मदद करेगी।

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