Online Money Games खेलाया तो जाना होगा जेल, देने होंगे 1 करोड़! राष्ट्रपति से मिली कानून को मंजूरी
Online Gaming Ban: ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सख्त कार्रवाई
Online Money Gaming Ban Hindi: भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। संसद से पारित और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 अब कानून बन गया है। इसके तहत देशभर में ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा।
इस कानून के अनुसार:
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ऐसे गेम उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
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प्रचार या विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
ड्रीम11, विंजो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इस कानून के लागू होते ही भारत में परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी है।
प्रचार पर भी होगी कड़ी सजा और जुर्माना
नए कानून में यह साफ किया गया है कि सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाना ही अपराध नहीं होगा, बल्कि उसका विज्ञापन और प्रचार करना भी गंभीर अपराध माना जाएगा।
इस प्रावधान से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह इस सामाजिक बुराई पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
संसद में तेजी से पास हुआ बिल
इस बिल को पारित करने में संसद के दोनों सदनों ने तेजी दिखाई।
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राज्यसभा ने महज 26 मिनट में
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लोकसभा ने सिर्फ सात मिनट में
इस विधेयक को पारित कर दिया। यह इस बात का संकेत है कि राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर व्यापक सहमति रही और इसे समाजहित में आवश्यक माना गया।
अश्विनी वैष्णव ने बताया सामाजिक बुराई
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक गंभीर बुराई बन चुकी है।
उन्होंने बताया कि लोग इन खेलों के चक्कर में अपनी पूरी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा रहे हैं। वैष्णव ने कहा:
“समाज समय-समय पर कई बुराइयों से जूझता है। ऐसे में सरकार और संसद का यह कर्तव्य है कि वे जांच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएं।”
प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। उनका कहना था कि यह कानून देश में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, लेकिन उन ऑनलाइन गेम्स को रोकेगा जो लोगों की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं।
मोदी ने इसे समाज को हानिकारक प्रवृत्तियों से बचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।
कई कंपनियों ने किया परिचालन बंद
कानून लागू होते ही असर तुरंत दिखा।
- Dream11
- Winzo
जैसे कई लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने घोषणा की कि वे भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देंगे।
सरकार कर रही है विशेष प्रावधानों पर विचार
आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि यह कानून स्थिर नहीं होगा, बल्कि समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि क्या कुछ प्रावधानों को अन्य धाराओं से पहले लागू करना संभव है, क्योंकि विधेयक में इस संबंध में स्पष्ट नियम नहीं दिए गए हैं।
समाज को राहत देने वाला कदम
इस नए कानून से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण आर्थिक और मानसिक तनाव झेल रहे थे।
सरकार का यह कदम एक ओर जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने का संकेत है, वहीं दूसरी ओर यह भारत को ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक प्रवृत्तियों से मुक्त करने की दिशा में मजबूत पहल है।
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FAQs
Q1. भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग क्यों बैन हुई?
लोग अपनी जमा पूंजी गंवा रहे थे और समाज पर बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए सरकार ने कानून बनाया।
Q2. नए कानून के तहत क्या सजा मिलेगी?
ऑनलाइन गेमिंग उपलब्ध कराने वालों को 3 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माना, प्रचार करने वालों को 2 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना।
Q3. क्या ई-स्पोर्ट्स पर भी बैन है?
नहीं, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। केवल मनी गेमिंग और बेटिंग गेम्स पर रोक है।
Q4. किन कंपनियों ने सेवाएं बंद कीं?
ड्रीम11 और विंजो जैसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी है।
Q5. Online Gaming Ban 2025 क्या है?
यह एक कानून है जिसके तहत भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं और उनके प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Q6. अगर कोई व्यक्ति मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाता है तो क्या होगा?
उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।
Q7. क्या सिर्फ प्रचार करने वालों को भी सजा मिलेगी?
हाँ, नए कानून के अनुसार प्रचार या विज्ञापन करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
Q8. क्या यह कानून ई-स्पोर्ट्स को प्रभावित करेगा?
नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि यह कानून ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और सिर्फ मनी गेमिंग पर रोक लगाएगा।
Q9. Dream11 और Winzo ने भारत में सेवाएं क्यों बंद कीं?
क्योंकि नया कानून बहुत सख्त है और इन प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले मनी गेम्स प्रतिबंधित हो चुके हैं।
Q10. क्या यह कानून स्थायी रहेगा?
आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर बदलाव संभव हैं।
Q11. इस कानून से समाज को क्या फायदा होगा?
यह कानून उन लाखों परिवारों को राहत देगा जो ऑनलाइन मनी गेमिंग से आर्थिक और मानसिक तनाव झेल रहे थे।
