Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में लगातार 9वीं बार पूर्णकालिक केंद्रीय बजट पेश किया। इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया गया। मोदी सरकार ने इस बजट में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और मिडिल क्लास को केंद्र में रखा है।
FY27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के ऐलान ने बाजार को चौंकाया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नए टैक्स नियमों और महंगाई का आपकी जेब पर क्या असर होगा, तो यह विस्तृत गाइड पढ़ें।
Union Budget 2026: टॉप 10 बड़े ऐलान (Key Takeaways)
यदि आपके पास समय कम है, तो बजट 2026 का सार इन 10 बिंदुओं में समझें:
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नया इनकम टैक्स एक्ट: 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act 2025) लागू होगा। इसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया और रिटर्न फॉर्म को सरल बनाना है।
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ट्रेडर्स को झटका: फ्यूचर्स पर STT (Securities Transaction Tax) 0.02% से बढ़कर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.10% से बढ़कर 0.15% कर दिया गया है।
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रेलवे का कायाकल्प: देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
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सस्ता कर्ज और आवास: महिलाओं के लिए ‘She-Mark’ क्रेडिट स्कीम और औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल सुविधा।
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महंगाई से राहत: कैंसर, डायबिटीज की 17 जीवन रक्षक दवाएं, सोलर उत्पाद और EV बैटरी सस्ती होंगी।
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इंफ्रास्ट्रक्चर बूम: पश्चिम बंगाल के डानकुनी में नया फ्रेट कॉरिडोर और म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए शहरों का विकास।
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Tech & Innovation: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹40,000 करोड़ और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 की शुरुआत।
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पर्यटन को बढ़ावा: विदेशी क्लाउड कंपनियों को टैक्स हॉलिडे और 5 नए टूरिज्म हब।
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राजकोषीय अनुशासन: FY27 के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) जीडीपी का 4.3% रहने का लक्ष्य।
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युवा और रोजगार: डिजिटल नॉलेज ग्रिड और एआई (AI) आधारित स्किल ट्रेनिंग पर जोर।
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Budget 2026 PDF Download
बजट का पूरा दस्तावेज और वित्त मंत्री का भाषण आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है।
Budget 2026: क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?
आम आदमी के लिए बजट का सबसे अहम हिस्सा—कस्टम ड्यूटी में बदलाव के बाद किन चीजों के दाम घटेंगे और किसके बढ़ेंगे।
| सस्ता (Cheaper) ▼ | महंगा (Costlier) ▲ |
| हेल्थ: कैंसर और डायबिटीज की 17 दवाएं | शराब: इंपोर्टेड और घरेलू शराब |
| गैजेट्स: मोबाइल/ईवी बैटरी, ओवन | इंडस्ट्रियल: स्क्रैप और खनिज |
| एनर्जी: सोलर पैनल और उपकरण, CNG | प्लास्टिक: कुछ श्रेणी के प्लास्टिक उत्पाद |
| फैशन: कपड़े और चमड़े के जूते | |
| ट्रैवल: एयरक्राफ्ट पार्ट्स, विदेश यात्रा |
टैक्स और पर्सनल फाइनेंस (Income Tax & Finance)
वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास और निवेशकों के लिए टैक्स नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) में बदलाव
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New Income Tax Act: पुराने और जटिल कानूनों को खत्म कर 1 अप्रैल से सरल नियम लागू होंगे। इससे ITR भरना आसान होगा।
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LTCG/STCG: लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे दीर्घकालिक निवेशकों को राहत मिली है।
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छोटे करदाताओं को राहत: स्मॉल टैक्सपेयर्स के लिए एक नई विशेष स्कीम की घोषणा की गई है, जो अनुपालन (Compliance) का बोझ कम करेगी।
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विवाद से विश्वास: टैक्स विवादों में प्री-डिपॉज़िट की राशि कम की गई है ताकि मुकदमेबाजी घटे।
2. TCS और TDS के नए नियम
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विदेश यात्रा सस्ती: विदेशी टूर पैकेज पर TCS (Tax Collected at Source) को घटाकर 2% कर दिया गया है।
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NRI प्रॉपर्टी सेल: अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा संपत्ति बेचने पर अब TDS काटा जाएगा।
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एजुकेशन और मेडिकल: शिक्षा और चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे (LRS) पर TCS 2% रहेगा।
सेक्टर-वाइज बजट विश्लेषण (Sector Highlights)
1. रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर (Railways & Infrastructure)
सरकार ने कनेक्टिविटी को नई रफ़्तार देने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, जो व्यापार और पर्यटन को जोड़ेंगे:
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मुंबई – पुणे
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पुणे – हैदराबाद
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हैदराबाद – बेंगलुरु
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हैदराबाद – चेन्नई
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चेन्नई – बेंगलुरु
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दिल्ली – वाराणसी
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वाराणसी – सिलीगुड़ी
इसके अलावा, सी-प्लेन (Sea-Plane) निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और FY27 के लिए कुल कैपेक्स ₹12.2 लाख करोड़ तय किया गया है।
2. हेल्थकेयर और बायोफार्मा (Healthcare)
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बायोफार्मा शक्ति मिशन: ₹10,000 करोड़ के आवंटन के साथ भारत को बायोफार्मा हब बनाने की तैयारी।
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मेडिकल टूरिज्म: देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे।
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NIMHANS 2.0: उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए NIMHANS की तर्ज पर नया संस्थान खुलेगा।
3. टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स (Technology & Startups)
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ISM 2.0: सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत में चिप निर्माण को गति मिलेगी।
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IT सेक्टर: सेफ हार्बर (Safe Harbour) की सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ कर दी गई है, जो IT कंपनियों के लिए बड़ी राहत है।
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AI और R&D: कृषि और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए विशेष फंड।
4. पर्यटन (Tourism)
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश’ के तहत नए ट्रेल्स विकसित होंगे:
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ट्रेकिंग: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, अराकू वैली।
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वाइल्डलाइफ: ओडिशा (कछुआ ट्रेल्स), आंध्र-तमिलनाडु (बर्ड वॉचिंग)।
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गाइड ट्रेनिंग: 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी।
बजट 2026: वित्तीय गणित (Fiscal Math)
एक नजर सरकार की कमाई और खर्च के गणित पर:
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कुल खर्च: ₹49.6 लाख करोड़
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बाजार से उधारी (Borrowing): ₹17.2 लाख करोड़
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राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): FY26 में 4.4% (अनुमानित) और FY27 के लिए 4.3% का लक्ष्य।
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विदेशी मुद्रा भंडार: भारत की आर्थिक स्थिति को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए मजबूत बफर तैयार किया गया है।
Conclusion
Budget 2026 एक दूरदर्शी बजट है जो ‘Viksit Bharat 2047’ की नींव रखता है। जहाँ एक तरफ मिडिल क्लास को TCS में कटौती और सस्ती दवाओं से राहत मिली है, वहीं ट्रेडर्स को बढ़े हुए STT का सामना करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भारी खर्च यह दर्शाता है कि सरकार का पूरा फोकस रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर है।
Budget 2026 Highlights in Hindi (FAQs)
Q1: बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है?
Ans: वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में सीधे बदलाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ‘नया आयकर अधिनियम’ लागू होगा। इसमें टैक्स भरने की प्रक्रिया सरल होगी और रिटर्न फॉर्म बदले जाएंगे।
Q2: क्या बजट 2026 के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा?
Ans: बजट में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि, CNG और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस पर राहत दी गई है, जिससे सीएनजी सस्ती हो सकती है।
Q3: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बजट में क्या है?
Ans: बजट शेयर बाजार के F&O (Futures & Options) ट्रेडर्स के लिए थोड़ा निराशाजनक है क्योंकि STT बढ़ा दिया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म (LTCG) और शॉर्ट टर्म (STCG) टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है।
Q4: हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर किन शहरों को जोड़ेंगे?
Ans: सरकार ने 7 नए कॉरिडोर घोषित किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से दक्षिण और उत्तर भारत के शहर शामिल हैं, जैसे मुंबई-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु, और दिल्ली-वाराणसी।
Q5: बजट 2026 से महिलाओं को क्या मिला?
Ans: महिला उद्यमियों के लिए ‘She-Mark’ क्रेडिट स्कीम शुरू की गई है। इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर जिले में हॉस्टल बनाने का प्रावधान किया गया है।
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